
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਈ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹1500/ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਨਾਜ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬੀਜੇ ਝੋਨੇ ਵਿਚ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ 86 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।