ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ-ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (PR) ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਰਜਿਸਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਿਯਮ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ 2021 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ (CICC) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਾਲਜ ਬਦਲਣਾ ਹੋਇਆ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ (DLI) ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੂਬਾਈ ਤਸਦੀਕ ਪੱਤਰ (PAL) ਜਾਂ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ (TAL) ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾ (cap) 2026 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਅਸਾਇਲਮ (ਸ਼ਰਨ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਾਇਲਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਲੇਮ ਫਾਰਮ ਸਮੇਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰੈਫਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੈਫਰਲ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣ।
Amanpreet Kaur (Marketing Coordinator)
