ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਨਵੰਬਰ 2026:
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ₹62,370 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ਿਕ ਖਾਦਾਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ DAP ਖਾਦ ਦੀ 50 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,350 ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।
ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਦੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ DAP ਅਤੇ NPKS ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ।
ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2031 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹12.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Stand-Up India ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 2.5 ਲੱਖ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ ਮੈਟਰੋ ਦੀ Aqua Line ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 51 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਸੈਕਟਰ 4 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ₹2,390 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 8.449 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਰਥ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਯੁਗੇ ਯੁਗੀਨ ਭਾਰਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ’ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹3,230 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਅਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਮਹਿਲਾ ਉਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
Rozana Savera | National News
Amanpreet Kaur (Marketing Coordinator)
