ਦਿੱਲੀ -ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵੀਰਵਾਰ (23 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਰਤ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ (ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ) ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਛੇ ਸਾਲ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਵੀ ਅਯੋਗ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਨਾ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਅ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ 2019 ‘ਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਿਆਨ ?
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਆਮ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 499, 500 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੋਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?
